विद्यापीठ अनुदान आयोग प्राध्यापक भरतीबाबत एक अनोखा निर्णय घेण्याच्या तयारीत......…|ugc pradhyapak bharti babat anokha nirnay ghenyachya tayarit 

आजच्या लेखात आपण विद्यापीठ अनुदान आयोग प्राध्यापक भरतीबाबत एक अनोखा निर्णय घेण्याच्या तयारीत..... आहे याविषयी माहिती पाहणार आहोत.

विद्यापीठ अनुदान आयोग प्राध्यापक भरतीबाबत एक अनोखा निर्णय घेण्याच्या तयारीत

युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनच्या म्हणजे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या  माध्यमातून विद्यापीठांसाठी वेगवेगळे नियम केले जातात, त्याचबरोबर महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी, प्राध्यापकांसाठी कोणती पात्रता हवी? कोणत्या परीक्षा घ्याव्यात? याबाबत देखील सर्व निर्णय यूनिवर्सिटी ग्रँट कमिशन घेत असते.या विद्यापीठ अनुदान आयोगाने एक आगळा वेगळा निर्णय घेतल्यायाबाबत एक नवीन चर्चा समोर येत आहे. त्याविषयी आज आपण माहिती पाहणार आहोत.

विद्यापीठ अनुदान आयोग 560 वी बैठक|ugc 560 th meeting

युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन ने 560 व्या बैठकीमध्ये असा निर्णय घेतलाआहे की, की यापुढे महाविद्यालयांमध्ये अध्यापन करण्यासाठी नेट सेट सारखे परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक नाही. याएवजी एक वेगळाच पॅटर्न त्यांच्या विचाराधीन आहे तो पॅटर्न काय आहे ते नेमके पाहूया.

युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन म्हणजेच विद्यापीठ अनुदान आयोगानुसार यापुढे प्राध्यापकांची भरती करत असताना ज्या ठिकाणी जागा आहेत त्या ठिकाणी आवेदन पत्रे मागवली जातील.आवेदन पत्रे मागवल्या नंतर उमेदवारांची एका यंत्रणेमार्फत मुलाखत घेतली जाईल. यासाठी सेट नेट ची अट असणार नाही. त्याचबरोबर मुलाखत घेतल्यानंतर संबंधित प्राध्यापकाला किमान एक वर्ष त्या ठिकाणी अध्यापन करावे लागेल.या एका वर्षात संबंधित व्यक्तीने  अध्यापन कसे केला व त्याचा दर्जा पाहता त्याला त्यापुढे नोकरीमध्ये सातत्य द्यायचे की नाही? याविषयीचा निर्णय निवड समिती घेईल.

प्रोफेसर act सविस्तर माहिती साठी क्लिक करा 

जर समजा एखादा प्राध्यापक आपल्या अध्यापन कार्य समाधानकारकरीत्या पूर्ण करत नाही ,असे लक्षात आले तरी त्याला अजून एखादे वर्ष वाढवून दिले जाईल.परंतु त्यापुढे देखील अध्यापनाचा दर्जा कमीच असेल तर मात्र त्या प्राध्यापकाला कामावरून काढून टाकले जाईल असा विचार या बैठकीमध्ये मांडलेला आहे.

@@सुख म्हणजे काय ? जरूर वाचा 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने हा विचार महाविद्यालय शिक्षणाची गुणवत्ता टिकावी यासाठी घेतला आहे ,असे जरी निदर्शनास येत असले तरी संबंधित व्यक्तीची निवड नेमकी कशाच्या आधारे करायची? त्या व्यक्तींची निवड करण्यासाठी कोण असेल ?त्या व्यक्तींच्या निवडीमध्ये पारदर्शकता असेल का ?आणि ज्या विद्यार्थ्यांनी सेट नेट केलेले आहे त्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय?आतापर्यंत आठ ते दहा वर्षे नोकरीच्या प्रतीक्षात असलेल्या सेट नेट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा थोडा देखील विचार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केलेला दिसत नाही.एकीकडे प्राध्यापक भरती नाही म्हणून नेट सेट धारक ओरडत आहेत. तर दुसरीकडे असे अन्यायकार निर्णय घेतले जात आहेत का?असा प्रश्न पडतो.

याबाबत सर्व नेट सेट धारक यांनी एकत्र येऊन आवाज उठवायला हवा. ugc च्या बैठकीमध्ये निर्णय घेतलेला कशा पद्धतीने चुकीचा आहे.याविरुद्ध आपण बोलायला हवे.विद्यापीठ अनुदान अशाच पद्धतीने जर कारभार करीत असेल ,तर गोरगरिबांना यापुढे प्राध्यापक होण्याची दारे आधीच काही प्रमाणात बंद झाली आहेत. ती कायमची बंद होतील..यात वादच नाही तरी नेट सेट धारक यांनी या बतमीकडे दुर्लक्ष करू नये. 

नेट सेट धारक मुलांनी तसेच या संबंधित क्षेत्रातील व्यक्तींनी  याविषयी सखोल अशी माहिती मिळवून आपल्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचार विरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. या दृष्टिकोनातूनच ही बातमी आपणास समोर प्रसारित करीत आहे.खरोखर  शासनाने किंवा एखाद्या आयोगाने कोणताही निर्णय घेताना त्याचे परिणाम तपासणे अतिशय गरजेचे आहे.  विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देखील जरी 560 व्या बैठकीमध्ये असा काही निर्णय घेण्याचा विचार पुढे आला असेल तर त्या विचारावर निर्णयात रूपांतर होण्याच्या आधी किंवा कार्यवाहिला सुरुवात होण्या आधी  त्याचे परिणाम काय होती? याचा विचार करावा व  गोरगरीब मुलांना प्राध्यापक बनण्यापासून  रोखू नये.हेच अंतिम वास्तव आहे.

हा लेख इतरांना पाठवून सर्वांनी जागे व्हा! सजग व्हा!

आमचे हे लेख वाचा 

★ भारताचा स्वातंत्र्य दिन कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन

@ स्वातंत्र्य दिन भाषणे व निबंध 

- भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाची माहिती घर घर तिरंगा मोहीम