बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण माहिती | balkacha mofat ani saktichya shikshnacha adhikar adhiniyam 2009 sampuran marathi mahiti |आरटीई कायद्याची संपूर्ण माहिती | right to education act Marathi information |शिक्षण हक्क कायदा 2009 मराठी माहिती | rte कायदा 2009 ची संपूर्ण मराठी माहिती | rte act 2009 marathi information
कोणत्याही राष्ट्राला आपली प्रगती करायची असेल तर आपल्या शिक्षण प्रणालीमध्ये अमलाग्र बदल करावे लागतात.भारतीय प्रणालीचा जर आपण विचार केला तर भारतामध्ये देखील शिक्षण प्रक्रियेमध्ये चांगल्या सुधारणा करण्यासाठी अनेक कायदे करण्यात आले. विषयक अनेक कायद्यांमधील सर्वात महत्त्वाचा कायदा म्हणजे बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 होय. या कायद्यालाच right education act 2009 असे देखील आपण म्हणतो.आजच्या लेखाच्या माध्यमातून आपण आरटीई कायद्याची संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत.
 |
| बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण माहिती |
Rte कायदा 2009 (toc)
शिक्षण हक्क कायदा 2009| right to education act 2009
भारतामध्ये 2009 मध्ये शिक्षण हक्क कायदा 2009 यालाच आपण बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 म्हणतो हा कायदा भारतामध्ये 4 ऑगस्ट 2009 रोजी पारित करण्यात आला. परंतु या कायद्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी मात्र 1 एप्रिल 2010 पासून करण्यात आली. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. आपण जर संपूर्ण जगाचा विचार केला तर जगातील 135 देशांनी मुलांना शिक्षणाचा अधिकार बहाल केलेला आहे.अभिमानाची बाब म्हणजे भारताचे नाव देखील या यादीमध्ये आता समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. असे असले तरी अनेकांना शिक्षणाचा कायदा 2009 किंवा ज्याला आपण right to education act (rte) 2009म्हणतो या कायद्याविषयी म्हणावी तेवढी माहिती लोकांना नाही. म्हणूनच आज कित्येक शाळेत rte प्रवेश रिक्त राहत आहेत.चला तर मग आपण या कायद्याची सविस्तर माहिती पाहूया.
आरटीई कायदा म्हणजे काय ?| What is rte act 2009 | rte kayada mahnje kay marathi mahiti
आरटीई कायदा म्हणजे काय? तर right to education act 2009. भारत सरकारने 2009 मध्ये सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा जो कायदा केला या कायद्याला आरटीई कायदा 2009 म्हणून ओळखले जाते. या rte कायद्यानुसार शिक्षण हा मुलांचा हक्क बनला.
RTE प्रवेशासाठी ही कागदपत्रे हवीतच
शिक्षण हक्क कायद्याचे फायदे | benifit of right to education act | rte कायद्याचे फायदे
भारतामध्ये 4 ऑगस्ट 2009 ला अधिनियमित केला गेलेला आणि १ ऑगस्ट २०१० पासून लागू करण्यात आलेल्या बाल शिक्षण हक्क कायदा तथा शिक्षणाच्या अधिकाराचा कायदा ज्याला काहीजण आरटीई कायदा म्हणतात तो कायदा भारतामध्ये लागू झाल्यानंतर त्या कायद्याचे कोणते फायदे झाले. यावर जरा प्रकाश टाकूया.
1. चांगल्या दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण | good quality primary education
6 ते 14 वयोगटातील बालकांसाठी शिक्षण हा मूलभूत अधिकार बनला. यामुळे मुलांना मिळणारे शिक्षण हे दर्जेदार शिक्षण मिळू लागले. Rte act 2009 मुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारली. कोणतेही मुल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ही जबाबदारी आता शासनाची बनली. अर्थात शिक्षण हक्क कायद्यामुळे मुलांना उत्तम दर्जाचे प्राथमिक शिक्षण मिळू लागले.
💥 RTE ADMISSION 2023 24 संभाव्य वेळापत्रक
2. प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा अधिकार | shikasahn ghene ha adhikar
शिक्षण हक्क कायद्यामुळे भारतातील कोणत्याही मुलाला प्राथमिक शिक्षण घेण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. पालकांची इच्छा असून असो त्या मुलाला सहा ते 14 वयोगटांमध्ये शिक्षण घेणे अनिवार्य बनले.
3. मुलींची गळती कमी | mulinchi galti Kami
आपण जर शिक्षण हक्क कायदा 2009 या अगोदरची परिस्थिती बघितली तर शिक्षण देत असताना मुलगा आणि मुलगी असा भेदभाव केला जात होता बऱ्याचदा मुलींना अर्ध्यातून शिक्षण सोडावे लागत होते. या उलट मुलगा वंशाचा दिवा म्हणून त्याला मात्र शिक्षणाच्या संधी मिळत होत्या . 2009 पासून बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम आल्यामुळे 6 ते 14 वयोगटातील मुलगा असो की मुलगी प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला थोडक्यात मुलींची गळती म्हणजेच ड्रॉपरचे प्रमाण कमी झाले हा फायदा देखील शिक्षण हक्क कायद्याचा आहे.
4. शैक्षणिक संस्थांची मुजोरी कमी | shikshan sansthanchi mujori Kami
अनेक खाजगी शिक्षण संस्था नफ्याचे गणित डोक्यात ठेवून विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठ फी वसूल करत असतात. जो विद्यार्थी फी भरणार नाही. त्या विद्यार्थ्याला वेळप्रसंगी शाळेतून काढून देखील टाकले जात होते. परंतु मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम आल्यामुळे कोणत्याही मुलाला शाळेची फी या कारणावरून काढून टाकता येणार नाही. थोड्क्यात rte act २००९ मुळे अनेक संस्थांची प्रवेशावरून जी दादागिरी किंवा मुजोरी होती ती कमी झाली.
5.खाजगी संस्थेत विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी | privet school free admission
अनेक हुशार मुला मुलींना घरची परिस्थिती बेताची असल्यामुळे खाजगी संस्थेमध्ये गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण घेता येत नव्हते. परंतु शिक्षणाचा अधिनियम आल्यामुळे समाजातील गोरगरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना rte कायद्यानुसार 25% जागांवरती मोफत मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक झाले. आज अनेक विद्यार्थी या मोफत शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. अनेकांचा खाजगी संस्थेमध्ये देखील आपल्या मुलाला मोफत शिक्षण मिळू शकते.यावर विश्वास बसत नाही.एका स्वतंत्र लेखांमध्ये याविषयी आपण माहिती पाहणार आहोत. थोडक्यात खाजगी संस्थेमध्ये मुलांना मोफत प्रवेश मिळू लागला.
6. शिक्षणात समानतेचे तत्व | shikshnat smaanteche tattv
बाल शिक्षण हक्क कायद्यामुळे भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रांमध्ये आर्थिक विषमतेनुसार शिक्षणात देखील विषमता होती ती कमी झाली. बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळू लागल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रामध्ये असलेला भेदभाव कमी झाला. एका अर्थाने लोकशाही समता आणि सामाजिक न्याय यांच्या समानतेचा प्रत्यय शिक्षणामधून येऊ लागला. हा देखील एक फायदा बालकाच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 चा होऊ लागला.
शिक्षण हकक कायद्याची अंमलबजावणी | shikashn hakk kaydyachi amalbajavani
सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांना मोफत आणि गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी शिक्षणाचा कायदा 2009 मध्ये आला. नुसता कायदा येऊन उपयोगाचे नसते तर त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने तरच त्याचा सर्वांना फायदा होऊ शकतो. शिक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी कोण करते? हा प्रश्न आपल्या मनामध्ये आला असेल तर मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने आर टी ई कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक उच्चस्तरीय अशी 14 सदस्य समिती स्थापन केलेली आहे. समितीतील सदस्यांमार्फत या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. बालकांच मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम व त्याचे फायदे पाहिल्यानंतर या कायद्यानुसार कोणत्या तरतुदी करण्यात आलेले आहेत याविषयी देखील एक नजर टाकूया.
बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 कायद्यातील तरतुदी | rte act 2009 madhil mukhya tartudi
१. बालकाच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिनियमानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील मुले आपल्या परिसरातील किंवा नजीकच्या शाळेमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण मोफत घेऊ शकतात.
२. शिक्षणाच्या अधिकारानुसार जी मुले शाळाबाह्य झालेले आहेत किंवा काही कारणास्तव शिक्षण घेऊ शकत नाहीत अशा मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये यासाठी विशेष अशा तरतुदी केलेल्या आहेत.
३. सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील मुले या कायद्यानुसार केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सैनिकी शाळा याचबरोबर खाजगी शाळा यामध्ये उपलब्ध असलेल्या जागेपैकी 25 टक्के जागांवर मुलांना मोफत प्रवेश दिला जाईल. या पंचवीस टक्के जागा व मुलांची निवड कशी केली जाईल. यासाठी काही एक नियमावली करण्यात आलेले आहे. याची माहिती स्वतंत्र लेखात पाहणार आहोत.
४. बालकाच्या मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिनियमामुळे त्यांना कुठल्याही प्रकारे शारीरिक आणि मानसिक केली जाणार नाही.
५. मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळाले पाहिजे यासाठी शिक्षणाचा कायद्यामध्ये अनेक तरतुदी करण्यात आलेले आहेत.
६. शिक्षण हा जर मुलाचा मूलभूत हक्क असेल तर, जी बालके विकलांग किंवा दिव्यांग आहेत यांना देखील शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात आलेले आहे त्यांच्या संरक्षणासाठी विशेष अशा तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.
७. शाळेची गुणवत्ता सुधारावी शिक्षकांनी पूर्ण वेळ आपला विद्यार्थी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण कसे घेईल याकडे अधिकाधिक लक्ष द्यावे यासाठी सरकारी शिक्षकांना खाजगी शिकवणी घेता येणार नाही. जेणेकरून ते शिक्षक आपल्या विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देतील हीच यामागील मुख्य भूमिका आहे.
८. गरीब मुलांना आठवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण मिळू लागले.
९. सरकारी शाळा दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करू लागल्या.
१०. शिक्षण हक्क कायदा 2009 च्या अगोदर अनेक मुलांना अभ्यासामध्ये कच्चे असतील तर नापास केले जात होते. परंतु या कायद्यातील तरतुदीनुसार विद्यार्थ्यांना एका वर्गात दोनदा बसवले जाणार नाही अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
११. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करून एक प्रकारे समाजाचा सहभाग देखील या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अप्रत्यक्षरित्या घेण्यात आलेला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या वरील तरतुदी पाहिल्यानंतर आपल्या लक्षात आले असेल की मुलांना 6ते 14 वयोगटांमध्ये सरकारी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. त्याचबरोबर जे आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आहे त्यांच्यासाठी खाजगी संस्थांमध्ये देखील 25 टक्के जागा राखीव असतील एवढेच नव्हे तर त्यांच्या संपूर्ण खर्चाची जबाबदारी शासन घेईल. ही यातील जमेची बाजू आहे.
बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण माहिती स्थानिक संस्था कार्य pdf | balkacha mofat ani saktichya shikshnacha adhikar adhiniyam 2009 sampuran mahiti pdf
बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण माहिती व्हिडिओ| balkacha mofat ani saktichya shikshnacha adhikar adhiniyam 2009 sampuran mahiti video
अशा पद्धतीने आजच्या लेखाच्या माध्यमातून आपण बालकाचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण माहिती आपण आज पहिली. तसेच शिक्षणाच्या हक्क कायद्यातील मुख्य तरतुदी देखील पाहिल्या. शिक्षण हक्क कायदा लागू करण्यात आल्यामुळे अर्थात आरटीई कायदा 2009 किंवा शिक्षणाचा मूलभूत अधिकाराचा नियम लागू करण्यात आल्यामुळे नेमके कोणते फायदे होणार आहेत याची देखील सविस्तर माहिती आपण पाहिली. शिक्षण हक्क कायद्याविषयी अनेकांना माहिती नसल्यामुळे या कायद्यातील महत्त्वाच्या बाबी आम्ही आपणापुढे सोप्या भाषेमध्ये ठेवल्या. बालकाचा मोफत आणि शक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 संपूर्ण माहिती हा लेख कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. पुन्हा भेटूया एका नवीन विषयासह तोपर्यंत धन्यवाद.
आमचे हे लेख वाचा
भारताचे नवे शैक्षणिक धोरण २०२०
शाळा प्रवेशोत्सवाचे सूत्रसंचालन प्रभात फेरी
